महिला बाल विकास विभाग

1)एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

2) मनोधैर्य योजना. 3) राजीव गांधी सबला योजना

4) बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना

5)माझी कन्या भाग्यश्री योजना

6) बाल संगोपन योजना 7) बाल सल्ला केंद्र

8) निराश्रित महिलांसाठी आधार गृहे

9)अत्याचारग्रस्त पीडित महिलांसाठी सावित्री बाई फुले बहुउदशिय महिला केंद्र

10) महिला समपदेश केंद्र शुभमंगल

11)शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना

12)अनाथालय महिला स्वीकृती केंद्रे आणि संरक्षित गृहे यामधील .

13) निराधार आणि परित्यक्त्या विधवांच्यामुलींच्या विवाहाकरीता अनुदान

महिला बाल विकास विभाग

पंधरावा वित्त आयोग योजना

अध्यक्ष – श्री. एन. के. सिंग, नेमणूक – 27 नोव्हेंबर 2017, शिफारस कालावधी – 2020 ते 2025, सदस्य – शक्तीकांत दास, डॉ. अनुप सिंग, अशोक लाहिरी रमेश चांद सचिव – अरविंद मेहता ✓ योजनेचे स्वरुप – ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक पंविआ 2020 /प्र.क्र.59/वित्त-4 दिनांक 26 जून, 2020 अन्वये दिनांक 1 एप्रिल, 2020 ते दिनांक 31 मार्च 2025 या कालावधीत केंद्रशासनाकडून राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात निधी प्राप्त होणार आहे. प्रस्तुत अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे सदर निधीची परिगणना सन 2011 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषांनुसार केली आहे. प्रस्तुत निधी 1) मुलभूत/ बेसिक अनुदान (अनटाईड) व 2) बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त होणार असून ते 50% – 50% च्या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे. ✓ योजनेची कार्यपद्धती:- 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत वितरीत निधीमधून ग्रामपंचायतींनी हाती घ्यावयाची कामे बाबत या कार्यालयाकडील पत्र क्र. जा.क्र.ठाजिप/ग्रापं/योज-2/227 दिनांक 5.11.2020. अन्वये खालील प्रमाणे विस्तुत मार्गदर्शन करण्यात आलेले आहे. ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 26.6.2020 मधील मुद्दा क्र. (ब) नुसार . ✓ 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत राज संस्थांनी करावयाच्या मुख्य बाबी :- मुलभूत/बेसिक अनुदान :- अबंधित (अनटाईड) स्वरुपाचा असून सदर अनुदानाचा ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनूसार (Location Specific Felt Needs) आवश्यक बाबींवर वापर करावा. बंधित /टाईड अनुदान :- बंधित अनुदानाचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. स्वच्छता आणि हगणदारीमुक्त दर्जा राखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती. पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुर्नभरण/ पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), जल पुर्नप्रक्रीया (वॉटर रिसायकलींग) बंधित अनुदानाचा 50% निधी हा वरील नमुद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पुर्णत: अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुसऱ्या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. वरील प्रमाणे 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अबंधित व बंधित अनुदानामधून पंचायत राज संस्थांनी करावयाच्या बाबींबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन केलेले आहे. तरीही आपणांस अधिक सविस्तर मार्गदर्शन होणेसाठी सदर बंधित व अबंधित निधीमधून सर्वसाधारण कोणती कामे घेता येतील याबाबत खालील प्रमाणे (क), (ख) आणि (ग) नुसार Illustrative List (स्पष्टीकरणात्मक यादी) यादी देण्यात येत आहे. तथापि वर नमुद केल्याप्रमाणे मुख्य बाबींमध्ये यासारखीच बसणारी कामे देखील घेता येतील. ✓ 15 वा वित्त आयोगांतर्गत बंधित निधी मधून घ्यावयाची सर्वसाधारण कामे खालील प्रमाणे आहेत. स्वच्छता आणि हगणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती अंतर्गत :- सार्वजनिक शौचालय बांधणे. बंदिस्त नाली बांधणे. कंपोस्ट खत तयार करणे. गांडूळ खत तयार करणे. शोष खड्डे. रस्ते/ चौकात वॉश बेसीन. धोबी घाट. गोबर गॅस. सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती. प्राथमिक शाळा,अंगणवाडी येथे मुतारी व शौचालय बांधणे. कचरा संकलन व वाहतूक करीता घंटागाडी घनकचरा व्यवस्थापन. ग्रामपंचायत, मंदीर, बाजार, बसस्थानक येथे सार्वजनिक शौचालय, मुतारी बांधणे. ✓ ब) (1) पाणीपुरवठा योजना अंतर्गत :- 1. नळ पाणीपुरवठा योजनेचा विस्तार. 2. नळ पाईप दुरुस्ती. 3. पाण्याची विद्युत मोटार दुरुस्ती. 4. पिण्याच्या पाण्याची विहिर दुरुस्ती करणे. 5. पाणीपुरवठा योजनेचे लिकेजेस काढणे. 6. वाडी व वस्ती करीता पाणी पुरवठा करणे. 7. आर.ओ. प्लँट बसविणे. 8. पिण्याच्या पाण्याची टाकी दुरुस्ती. 9. वॉल बसविणे. 10. चेंबर दुरुस्ती. 11. नळाला तोट्या बसविणे. 12. स्टँड पोस्ट दुरुस्ती. 13. नविन विंधन विहिर/ विंधन विहिर दुरुस्ती 14. हातपंप दुरुस्ती. 15. विंधन विहिरी जवळ पाणी साठा करण्यासाठी हातपंपावर नविन विद्युतपंप बसविणे. 16.टाकी बांधणे. 17. नविन वस्तीत विंधन विहिर घेणे. 18. साधी विहिर – नविन विहिर घेणे/ विहिर दुरुस्ती 19. ग्रापं/शाळा/अंगणवाडी/प्रा.आ.केंद्र येथे नळ बसविणे. 20. जनावराच्या पिण्याच्या पाण्याकरीता हौद. 21. कुटुंबासाठी वॉटर मिटर बसविणे. 22. न.पा.पू स्वयंचलित क्लोरीन डोसर बसवणे. 23. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीवर संरक्षक जाळी बसविणे. 24. पेयजल योजनेच्या स्त्रोताला बळकटी आणण्यासाठी अपारंपारीक उपाययोजना – हायड्रो फ्रॅक्चरींग, 25. जाकेट वेल टेक्नीक, फ्राकवासील सिमेंटेशन. ✓ (2) पावसाचे पाणी संकलन, पुर्नभरण व पाण्याचा पुर्नवापर :- 1. रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग 2. शिवारातील पाणी शिवारात जिरवण्यासाठी माती बांध, शेततळे, सिमेंट बांध, गाव तळे बांधणे. 3. सार्वजनिक विहिर पुनर्भरण. 4. बंधीस्त गटारे. 5. देखभाल दुरुस्ती – गावातील गावतळे ✓ 15 वा वित्त आयोगांतर्गत अबंधित निधी मधून घ्यावयाची सर्वसाधारण कामे खालील प्रमाणे आहेत. 1. पेयजल व पाण्याच्या साठवणूकीचे साधन. 2. मुलांचे लसीकरण, मुलांचे कुपोषण रोखणे. 3. ग्रामपंचायती अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती व देखभाल. 4. ग्रामपंचायती अंतर्गत पादचारी रस्ते व बांधकाम दुरुस्ती. 5. एलईडी दिवे व सौर प्रकाश दिवे उभारणी व दुरुस्ती व देखभाल (सोलर स्ट्रीट लाईट वैयक्तीक पोल किंवा केंद्रीकृत सौर पॅनल असु शकते) विद्युतीकरणावरील खर्च. 6. स्मशानभूमीचे बांधकाम, दुरुस्ती व देखभाल आणि स्मशानभूमीसाठी जमीन संपादन, जमीन अधिगृहण आणि देखभाल आणि मृतदेह दफनभूमीची देखभाल. 7. ग्रामपंचायतींना पुरेसे आणि उच्च बँड विडथ वाय फाय नेटवर्क सेवा प्रदान करणे. 8. सार्वजनिक वाचनालय. 9. ग्रामपंचायतींमध्ये मुलांच्या उद्यानासह मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान 10. रुरल हट (ग्रामीण भागात आठवडी बाजार सोय) 11. नैसर्गीक आपत्ती/साथीच्या रोगात तात्काळ मदत कार्य सुविधा उपलब्ध करून देणे. 12. क्रिडा व शारिरीक तंदुरुस्ती साहीत्य (व्यायात शाळा) 13. घनकचरा व्यवस्थापन. 14. मुलभूत आणि इतर प्रशासकीय खर्चासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबीकरीता. 15. जैविक विविधता कायदा 2002 चे कलम 41 (1) अंतर्गत जैव विविधता नोंदवह्या तयार करणे. 16. ड्रेनेज व तुंबलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन. 17. आकस्मीक आपत्ती व्यवस्थापन. ✓ 15 वा वित्त आयोगांतर्गत अबंधित निधी मधून खर्च करण्यास अनुज्ञेय नसलेल्या सर्वसाधारण बाबी खालील प्रमाणे आहेत. 1. एकाच योजनेवर दुबार खर्च करू नये. 2. मानधन 3. समारंभ. 4.T.A/ D.A 5. सांस्कृतीक कार्यक्रम. 6. पगार 7. सजावट. 8. बक्षिसे उद्घाटन. 9. गाड्यांची खरेदी. 1 सन 2020-21 गाव विकास आराखडा 2 सन 2021-22 गाव विकास आराखडा 3 सन 2022-23 गाव विकास आराखडा

पंधरावा वित्त आयोग योजना

@ प्रधानमंत्री आवाज योजना PMY @

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. ग्रामपंचायतीमार्फत तयार केलेली कायम प्रतिक्षा यादी ग्रामपंचायतीच्या सुचना फलकावर प्रसिध्द केली जाते. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा, कायम प्रतिक्षा यादीत त्याचे नाव असावे व घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा असावी, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. सन 2016-17 पासून प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जाणार आहे. ✓ घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रू.1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त भागाकरिता रू.1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय देण्यात येणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनेचे अर्थसहाय राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून PFMS प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्ट खात्यात जमा होणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण, 2011 मधील माहिती लाभार्थ्यांच्या निवडीकरिता वापरण्यात येणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य संस्था गठीत करण्यात येणार आहे. घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 90/95 दिवसांच्या अकुशल मुजूरीच्या स्वरूपात अर्थसहाय्य दिले जाते

प्रधानमंत्री आवाज योजना

@महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना MGNAREGA@

ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात रहाण्या-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करण्या-या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारीत केला असुन सदर कायदयान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना,व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आमलात आणलेली आहे.जिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते. ✓ योजनेची वैशिष्ठे – ● ग्रामपंचायत स्तरावर कामाची निवड ग्राम सभा करणार ● तालुका पातळीवर नियोजन आराखडयास मंजुरी पंचायत समिती देणार ● जिल्हा पातळीवर नियोजन आराखडयास मंजुरी जिल्हा परिषद देणार ● मंजुर कामांच्या ७५ टक्के खर्चाची कामे ग्राम पंचायत मार्फत राबविणार ● १०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची राहिल. ● शासन निकषा प्रमाणे किमान मजुरीची हमी. ● अर्ज केल्यापासुन १५ दिवसांत रोजगार पुरविणार. ● कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ती अर्जाद्वारे त्याचे सर्व कुटबातील व्यक्तींची नावे नोंदणी करु शकतील ● एकदा केलेली नोंदणी ५ वर्षे कालावधीकरीता राहिल. ● रोहयो कायदया अंतर्गत मजुरांना मिळणा-या सर्व सोई सुविधा मिळतील. ● विविध स्तरावरील कर्तव्य् ✓ १.ग्रामपंचायत स्तरः- – ● कुटुंबांची /मजुरांची नोंदणी करणे/जॉबकार्डवरील नोंदी करणे ● मजुरांची कामाची मागणी घेणे/कामे पुरविणे ● कामाचे सर्वेक्षण करणे/अंदाजपत्रक करणे ● कामाचे नियोजन करणे ● मजुरांना मजुरी व कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे ● वेळेवर मजुरी वाटप करणे ● सामाजिक अंकेशन ✓ २.तालुका स्तर – ● ग्रामपंचायतींना कामाच्या नियोजनाबद्दल मार्गदर्शन करणे ● कामाचे नियोजन करुन घेणे ● हजेरीपट व निधीचा हिशोब ठेवणे ● तालुक्याची माहिती संगणक प्रणालीचा वापर करुन संकलित करुन जिल्हा स्तरावर पाठविणे ● संगणक प्रणालीद्वारे झालेल्या कामांचे हजेरीपट ऑनलाईन करणे ✓ ३.उपविभाग स्तर– ●महसुल विभाग ✓ ४.जिल्हास्तर– ● जिल्हयातील सर्व कामांचे नियोजन करुन घेणे ● निधींचा हिशोब ठेवणे ● केंद्र राज्य शासनाकडे आवश्यक ती माहिती पाठविणे ● कामाचे सनियंत्रण करणे. ● ग्रामसेवक/ग्रामरोजगार सेवक यांची कर्तव्ये ● कुटब नोंदणी रोजगार पत्रक वाटप/कामांचे वाटप ● नियोजन आराखडा-कामांचा समावेश/प्राधान्यक्रम/सेल्फ तयार करणे. ● ७५ टक्के कामाचे कार्यान्वयन ● मजुरी वाटप ● बेरोजगार भत्ता वाटप(पहिले-३०दिवसांसाठी.२५टक्के पुढील १०० दिवसापर्यंत किमान वेतनाच्या ५० टक्के) ● रोजगार हमी दिन आयोजन ● सामाजिक लेखा परिक्षणास मदत. ✓ सरपंचांची भुमिकाः-– ● ग्रामपंचायत क्षेत्रात घ्यावयाची कामे ग्रामसभेमध्ये निश्चित करणे. ● गट कार्यक्रम अधिकारी यांच्या मंजुरीने कार्यक्षेत्रातील कामे हाती घेणेकामी विविध यंत्रणांना मदत करणे. ● ग्राम सभेच्या शिफारशी नुसार ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणेकामी मदत. ● पुढील वर्षी घ्यावयाच्या कामांचा विकास आराखडा गट कार्यक्रम अधिकारी यांचेकडे पाठविणे कामी मदत. ● मजुरांची मागणी केलेनंतर कामे तात्काळ सुरु करणेचे दृष्टीने पाठपुरावा करणे ● सामाजिक अंकेशन कामी मदत. ● वार्षिक नियोजन व लेबर बजेट

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना

@ शबरी आवास योजना @

योजनेचे स्वरूप:– आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे. ✓ लाभार्थी पात्रता:– 1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा. 2. लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे. 3. लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील. 4. लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे. 5. विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. 6. अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा खालीलप्रमाणे :- अ) ग्रामीण क्षेत्र – रु. 1.00 लाख ब) नगरपरिषद क्षेत्र – रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र – रु. 2.00 लाख ✓ घराची किंमत मर्यादा:– घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा पुढील प्रमाणे आहे. अ) ग्रामीण साधारण क्षेत्र : रु. 1.32 लाख नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी : रु. 1.42 लाख ब) नगरपरिषद क्षेत्र : रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र : रु. 2.00 लाख ✓ आवश्यक कागदपत्रे:– 1. अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो 2. जातीचे प्रमाणपत्र 3. रहिवासी प्रमाणपत्र 4. 7/12 उतारा व नमुना 8-अ 5. शाळा सोडल्याचा दाखला/वयाचा दाखला 6. जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र 7. तहसिलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला 8. शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी कागदपत्रे 9. ग्रामसभेचा ठराव

शबरी आवास योजना

@ पेसा निधी - अबंध निधी योजना @

पेसा निधी योजना, जी 'पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा, 1996' (PESA Act) अंतर्गत येते, ही अनुसूचित क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींना विशेष निधी पुरवते. या निधीचा उपयोग ग्रामपंचायतींना त्यांच्या विकासासाठी आणि आदिवासी समुदायाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जातो. योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये: अनुदान: महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी उपयोजनेत काही निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आणि ग्रामसभांना थेटपणे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अबंध निधी: हा निधी अबंध स्वरूपात दिला जातो, म्हणजेच तो विशिष्ट कामांसाठी बंधनकारक नसतो. ग्रामपंचायत आपल्या गरजा आणि प्राथमिकता लक्षात घेऊन हा निधी खर्च करू शकते. 5% निधी: आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण आदिवासी घटक योजना निधीच्या 5% निधी पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायतींना दिला जातो. ग्रामसभा: पेसा कायदा ग्रामसभांना अधिक अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देतो. ग्रामसभा स्थानिक समस्यांवर निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यांच्या विकासासाठी योजना बनवू शकतात. पारंपारिक पद्धती: पेसा कायदा आदिवासींच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरा जपण्यासाठी मदत करतो. योजनेचे फायदे: आदिवासी समुदायांना अधिकार: पेसा कायदा आदिवासींना त्यांच्या हक्कांची आणि अधिकारांची जाणीव करून देतो आणि त्यांना त्यांच्या विकासात सक्रियपणे सहभागी होण्यास मदत करतो. ग्रामपंचायतींची क्षमता: या योजनेमुळे ग्रामपंचायतींची क्षमता वाढते आणि त्या अधिक सक्षम होतात. आदिवासी भागांचा विकास: पेसा निधी आदिवासी भागांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. महाराष्ट्र राज्य: महाराष्ट्र राज्य देशातील पहिले राज्य आहे, ज्याने PESA कायदा लागू केला आहे. या योजनेचे योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार आणि ग्रामविकास विभाग विशेष प्रयत्न करत आहेत. निष्कर्ष: पेसा निधी योजना अनुसूचित क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींना विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. या योजनेमुळे आदिवासी समुदायांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होते, ग्रामपंचायती सक्षम होतात आणि आदिवासी भागांचा विकास होतो.

पेसा निधी - अबंध निधी योजना

1)प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना पुरस्कार. 2)प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 3)अटल पेंशन योजना 4)सुकन्या समृध्दी योजना 5)इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना 6) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना 7)इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती योजना 8)राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

@ राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम

आदिवासी विकास विभाग

1)केंद्रीय अर्थसंकल्प (न्यूक्लिअस बजेट) योजना

2)खावटी कर्ज योजना

3) ठक्कर बाप्पा आदिवासी बस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम

4) नवसंजीवनी योजना

आदिवासी विकास विभाग